भाषा म्हणजे मानवी विकार आणि विचारप्रदर्शनाचे अत्यंत महत्त्वाचे साधन. हजारो वर्षाच्या मानवी उत्क्रांतीमध्ये भाषासुद्धा बदलत गेल्या. जन्म-मरणाचे माणसांच्या आयुष्यात होणारे सोहळेही भाषा अनुभवत गेल्या, यापुढेही अनुभवत राहतील; पण भाषांच्या अस्तित्वाशी संबंधित सगळयाच बदलांकडे बघायला लोकांकडे वेळ असतोच असे नाही. त्यामुळे जेव्हा एखादा समाज आपल्या भाषेपासून तुटत जातो, तेव्हा जगण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर तो आपल्या हाताने भाषेला पर्यायाने संस्कृतीला संपवत असतो. आज आपल्या महाराष्ट्रात हेच घडताना दिसतेय. आमच्या राज्यातील सुशिक्षित आणि श्रीमंत वर्गाची संवादाची भाषा इंग्रजी किंवा हिंदी झाली आहे. आपला पत्रव्यवहार किंवा अन्य कारभार करण्यासाठी आम्ही इंग्रजीला प्राधान्य देणे प्रतिष्ठेचे आणि सोयीचे मानतो. आमच्या आधीच्या पिढयांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच इंग्रजीला ‘ज्ञानभाषा’ घोषित केल्यामुळे गाव-खेडयातील ज्ञानाभिमुख मंडळींनी इंग्रजी शाळांमध्ये ‘हजेरी’ लावणे क्रमप्राप्त होते. विशेष म्हणजे ज्या लोकांचे समाज अनुकरण करीत असतो त्या राजकीय-सामाजिक नेत्यांकडून, सिनेसृष्टीतील तारे-तारकांकडून आणि विचारवंतांकडून मराठीऐवजी हिंदी-इंग्रजीचा ज्या पद्धतीने जाहीर पुरस्कार केला गेला, ती सगळी पद्धतच खेडया-पाडयातील नवशिक्षित, अल्पशिक्षित वर्गाची दिशाभूल करणारी आहे. सध्या महाराष्ट्रात साधारणत: ७६ हजार दहावीपर्यंतच्या आणि सहा हजार १२वी पर्यंतच्या मराठी शाळा आहेत. गेल्या काही वर्षापासून नव्या मराठी शाळांना परवानगी देणे बंद झाले आहे. शासनाने हा निर्णय घेतला कारण मराठी शाळांसाठी परवानगी मिळवून काही हुशार ‘शिक्षणसम्राटां’नी त्यात इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग घुसविण्यास सुरुवात केली होती. काही शाळांनी ‘सेमी इंग्लिश’ म्हणजे अर्धा मराठी – अर्धा इंग्रजी अभ्यासक्रम सुरू केला होता. तर ‘बालमोहन’सारख्या अत्यंत प्रतिष्ठित शाळांना इंग्रजीच्या ‘गुरुमंत्रा’ची गरज भासू लागली होती. मात्र शासनाच्या या ‘रोगापेक्षा उपाय जालीम’ तोडग्यामुळे ग्रामीण भागात इंग्रजी शाळांचे अक्षरश: पेव फुटले. शहरी भागातील मराठी माध्यमांच्या मनपा शाळा ओस पडू लागल्या. यंदा दहावीच्या, एसएससी बोर्डाच्या परीक्षेला मुंबई विभागातून तीन लाख आठ हजार विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी एक लाख २८ हजार म्हणजे ३३ टक्के विद्यार्थ्यांनी इंग्रजीत उत्तरे लिहिली. मुंबई बोर्डातील ही परिस्थिती आणि अन्य विभागातील विद्यार्थ्यांची स्थिती यात फारसा फरक नाही, असे शिक्षण खात्यातील अधिका-यांशी बोलताना कळले.